My Article in Loksatta: मुंबईबद्दलचे नक्राश्रू (Sharad Pawar's crocodile tears for Mumbai)

भरत गोठोसकर ,बुधवार, ९ मे २०१२
bhargo8@gmail.com

मुंबईला केंद्र सरकार सापत्न वागणूक देते असा राज्य सरकारातील अनेकांचा आरोप असतो, तर शरद पवार यांनी परवाच्या शनिवारी राज्य सरकार मुंबईच्या विकासावर अत्यल्प खर्च करत असल्याची खंत व्यक्त केली. वास्तविक, अतिप्रचंड महसूल देणाऱ्या या महानगरासाठी त्या तुलनेत खर्च का करता येत नाही, याची कारणे ऐतिहासिक आहेत आणि गेली कित्येक दशके ही वस्तुस्थिती पवारांनाही माहीत आहे..

महाराष्ट्र सरकार मुंबईकडे किमान आवश्यक एवढे लक्ष देत नसल्यामुळे हे महानगर कोलमडून पडेल, अशी भीती केंद्रीय कृषिमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. यशवंतराव चव्हाणांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त महाराष्ट्र विधिमंडळाने आयोजित केलेल्या ‘महाराष्ट्र : काल, आज व उद्या’ या चर्चासत्रात भाग घेताना गेल्या शनिवारी- ५ मे रोजी त्यांनी हे मत व्यक्त केले. मुंबईचा कारभार चालविणे मराठी लोकांना मुळीच जमणार नाही आणि म्हणून हे शहर संकल्पित मराठी राज्याला जोडू नये, अशी ठाम भूमिका राज्य पुनर्रचनेपूर्वी येथील अमराठी नागरिकांची होती. ते येथे बहुसंख्येने होते. त्यांच्या या विरोधामुळेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचे रणकंदन घडले आणि त्यात १०५ जण हुतात्मे बनले. जी शंका ५३ वर्षांपूर्वी येथील अमराठी लोकांनी व्यक्त केली होती, ती पूर्णपणे खरी ठरली असा शरदरावांच्या या म्हणण्याचा अर्थ होतो.

केंद्र सरकार देशाच्या राजधानीची काळजी घेते, त्याप्रमाणे राज्य सरकारे आपापली राजधानी चांगली राहील यासाठी दक्ष असतात. महाराष्ट्र तेवढा याला अपवाद आहे. याची दोन कारणे आहेत. कोकण वगळता बाकीच्या महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांना मुंबई आपली आहे असे वाटत नाही. शिवसेना-भाजप युतीच्या कारकीर्दीत (१९९५-९९) मुंबईत ५४ उड्डाणपूल बांधण्यात आले. शिवसेनेचे नेतृत्व मुंबईस्थित असल्यामुळे हे शक्य झाले. युतीनंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे मंत्रिमंडळ अधिकारावर आले. त्या वेळी युतीच्या कारभारावर टीका करताना मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख म्हणाले, ‘‘युतीने मुंबईत ५४ उड्डाणपूल बांधले. काही तारतम्य आहे की नाही?’’ मग साखर कारखाने व सूतगिरण्या यांची संख्या वारेमाप वाढविताना हे तारतम्य लोप का पावते? एकटय़ा विलासरावांच्या घरातच आता तीन साखर कारखाने आहेत. मुळीच गरज नसताना त्यांनी लातूर शहरात एक उड्डाणपूल बांधून घेतला!

मुंबईतून राज्य सरकारला अतिप्रचंड महसूल मिळतो, त्या मानाने हे सरकार या महानगराच्या विकासावर अत्यल्प खर्च करते, असे पवार म्हणाले. केंद्र सरकारला मुंबईतून फार मोठा महसूल मिळतो, पण केंद्र सरकार या महानगराला वाटाण्याच्या अक्षता लावते, अशी तक्रार राज्य सरकार नेहमी करीत असते. हीच तक्रार शरदरावांनी आता राज्य सरकारच्या विरोधात केली आहे. खरी गोष्ट अशी की, महाराष्ट्र स्थापन झाल्यापासून मुंबईला सवतीची वागणूक मिळत आहे. दुसरे म्हणजे पवारांनी संबंधित आकडेवारी योग्य प्रकारे मांडलेली नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन, कर्जावरील व्याज व हप्ते यावरच राज्य सरकारचा महसुली उत्पन्न खर्च होतो. त्यामुळे केंद्राकडून येणाऱ्या निधीतून विकास खर्च करावा लागतो. साहजिकच मुंबईच्या वाटय़ाला किमान आवश्यक तेवढा निधी मिळत नाही.

राज्यघटनेच्या ३७१ व्या कलमातील विशिष्ट तरतुदीमुळे महाराष्ट्र सरकारकडून मुंबईवर किमान आवश्यक एवढा खर्च होऊ शकत नाही हे या संबंधात आणखी एक कारण आहे. या कलमामध्ये विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र असे या राज्याचे तीन विभाग कल्पिलेले असून त्यावर समन्यायानुसार खर्च झाला पाहिजे आणि त्याची काळजी राज्यपालांनी घेतली पाहिजे असा दंडक घालून दिलेला आहे. (समन्यायानुसार म्हणजे दरडोई समान असा अर्थ राज्य सरकारने गृहीत धरला.) त्यामुळे उर्वरित म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाटय़ातून मुंबईवर खर्च करावा लागतो. महाराष्ट्राची राजकीय शक्ती (म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची) पश्चिम महाराष्ट्राच्या (म्हणजे देशावरच्या) सहा जिल्ह्यांतून येत असल्यामुळे तो भाग आपल्या वाटय़ापेक्षा जास्त खर्च करून घेतो. त्यामध्ये शरद पवारांचा पुणे जिल्हा नेहमी आघाडीवर असतो. मग कोकणच्या वाटय़ाचे पसे काढून मुंबईवर खर्च केले जातात. तेसुद्धा या महानगराला पुरेसे होत नाहीत.

या संबंधात पूर्वीची एक घटना लक्षात घेणे समयोचित ठरेल. वेंगुल्रे येथे १९६० साली पहिली कोकण विकास परिषद भरली होती. या प्रदेशाच्या विकासार्थ खास १० कोटी रुपये जादा खर्च करण्यात यावेत, अशी मागणी त्या वेळचे दक्षिण कोकणचे खासदार नाथ प यांनी केली होती. तेव्हाचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण त्या परिषदेला उपस्थित होते. त्यांनी एक कोटी रुपये जादा विकास खर्च करण्याची घोषणा केली. पुढे विधानसभेत त्यांनी तिचा पुनरुच्चार केला. नंतर तीन वर्षांनी अंतुले विधिमंडळाच्या आश्वासन समितीचे अध्यक्ष असताना, हे एक कोटी रुपये खर्च झालेच नाहीत असा त्यांनी अहवाल दिला. नंतर पुढच्या वर्षी अध्यक्ष बदलण्यात आला. मग नव्या अहवालात निधी खर्च झाला असा निर्वाळा देण्यात आला.

खरी गोष्ट अशी की, ३७१ व्या कलमानुसार महाराष्ट्राच्या एकूण निधीतून कोकणावर एक कोटी रुपये जादा खर्च होऊ शकत नाहीत, तसा खर्च पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आलेल्या निधीतून करावा लागेल असे त्या वेळी विदर्भ-मराठवाडय़ाच्या मंत्र्यांनी निक्षून सांगितले. परिणामी प्रत्यक्षात असा खर्च न होता तसा खर्च झाल्याचा आश्वासन समितीचा दुरुस्त अहवाल तेवढा कोकणाला मिळाला. आता एक कोटी रुपये म्हणजे नगण्य रक्कम, पण ५० वर्षांपूर्वी ती मोठीच होती. विदर्भ-मराठवाडय़ाच्या त्या मंत्र्यांनी आपल्या प्रदेशांवर मात्र जादा खर्च करून घेतला. आपल्या देशात आíथक नियोजनाला प्रारंभ झाला तेव्हाच महाराष्ट्र स्थापन झाला असता तर विदर्भावर २३ कोटी रुपये, तर मराठवाडय़ावर १९ कोटी रुपये जादा योजना खर्च झाला असता असा त्यांनी हिशेब केला आणि तेवढा जादा खर्च करून घेतला!

मुंबईच्या विकासाकरिता पुरेसा निधी खरोखर उपलब्ध करून द्यावयाचा झाल्यास महाराष्ट्राचे प्रथम सहा विभाग कल्पावे लागतील. (१) मुंबई महानगर प्रदेश, (२) उर्वरित कोकण, (३) खानदेश, (४) उर्वरित पश्चिम महाराष्ट्र (म्हणजे देश), (५) मराठवाडा व (६) विदर्भ असे ते असावेत. मुंबई महानगर प्रदेशाचा गरजाधारित विकास खर्च प्रथम बाजूला काढून बाकीचा निधी इतर पाच विभागांवर समन्यायानुसार वाटून देण्यात यावा अशी व्यवस्था झाली तरच मुंबईच्या विकासासाठी पसा मिळू शकेल. मुंबई महापालिका प्राथमिक शिक्षणावर जे शेकडो कोटी रुपये खर्च करते ते खरे म्हणजे सर्व राज्य सरकारने सोसले पाहिजेत, पण प्रत्यक्षात त्यातील अत्यल्प वाटा हे सरकार देते. मग अन्य नागरी सुविधांना कात्री लावून तो पसा महापालिका शिक्षणावर खर्च करते.

मराठी राज्याला मुंबई मिळावी या गोष्टीला राज्यपुनर्रचना होण्यापूर्वी मुंबई काँग्रेसचा ठाम विरोध होता. त्यामुळे प्रत्यक्ष महाराष्ट्र स्थापन होताना ही काँग्रेस भेदरलेली होती. हे ३७१ वे कलम मुंबईच्या मुळावर येईल याकडे लक्ष देण्याएवढी तिची मन:स्थिती नव्हती. ही हेळसांड मुंबईला गेल्या ५२ वर्षांपासून भोगावी लागत आहे.

मुंबईवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी ३७१ व्या कलमामध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. त्याला विदर्भ व मराठवाडा यांचा सक्त विरोध राहील हे उघड आहे. याचे कारण म्हणजे सर्व मराठी प्रदेश एकत्र करून त्यांचे एक राज्य व्हावे अशी इच्छा असणाऱ्या बडय़ा नेत्यांच्या दरम्यान १९५३ साली नागपूर करार झाला. राज्यघटनेतील ते कलम या करारावर आधारित आहे. या कलमात आता दुरुस्ती करावयाची झाल्यास महाराष्ट्राचे विघटन होण्याचा धोका संभवतो. असे असले तरी सर्व संबंधितांची समजूत घालून अशी दुरुस्ती घडवून आणण्याची पूर्ण क्षमता असलेले महाराष्ट्रात एकच नेते आहेत ते म्हणजे शरद पवार. या लेखात दिलेली सर्व वस्तुस्थिती त्यांना गेली कित्येक दशके चांगल्या प्रकारे माहीत आहे. असे असताना त्यांनी आताच हा विषय का उपस्थित करावा? त्यांनी एक तर ही दुरुस्ती घडवून आणावी किंवा मुंबईसाठी नक्राश्रू ढाळणे बंद करावे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या विषयावर राज्य सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी मुंबई महापालिकेने आता केली तर ही बाब ऐरणीवर येऊ शकेल.

Please click on this link to read the article on Loksatta.com

मुंबईचं सिंगापूर बनवणार?

Mayajaal

Bihari School Teacher

3M will not be surprised if Maharashtra has similar teachers!!!

Mumbai Meri Jaan

A parody on the state of affairs in our city... Mum-bye!

Madhuri Dixit is impressed with Uddhav Thackeray's 'Virtual Classrooms'!

This is a classic case of misplaced priorities... "आधी कळस... मग पाया!"

Mumbai, Parallel City

Today's Op-ed by Girish Kuber in Indian Express is the best description of the plight of Mumbai!

http://www.indianexpress.com/news/mumbai-parallel-city/817603/0

That there is little governance in Mumbai is quite an understatement. In reality, there is no governance. A huge, ever expanding mass of humanity, cramped in a tiny, narrow expanse of land makes it a low-cost, high-impact model for terrorist groups. It is no coincidence that terrorists continue to strike this megalopolis almost at will. Time and again, it has been proved that cities with dilapidated infrastructure and poor civic mechanisms suffer more during such attacks. And so the common, hapless Mumbaikar is seen to be a low-risk target for even amateur terror outfits.

The root cause of all of Mumbai’s ills is its uncontrolled growth and the city’s ability to attract the poor from all corners of the country, despite all its odds. The city, in every aspect of life, has problems of plenty. At present, it houses more than two crore people of which more than a third, around 85 lakh, live along roads, railway tracks, etc. They have no homes. Every day, Mumbai witnesses some 65 lakh people crisscrossing the city suffocatingly crammed into local trains in order to make their living. A little over than half of these use city buses every day. It is like a small-size European nation moving from this end to that end every day. A lot has been written, talked about Mumbai’s never-say-die spirit. The much-hyped Mumbai Spirit is nothing but the city’s helplessness that it is being forced to be always on the move. The poor Mumbaikar has no choice but to keep moving. Else, he faces the danger of being left behind by the world speedily moving around him.

The city, which has an annual budget bigger than more than half-a-dozen Indian states and that houses double the number of people than do some European nations, has been politically orphaned for quite some time. Political establishments of all hues milked Mumbai to the hilt. At present, there are 19 agencies that run the city. For example, for the relatively routine job of maintaining roads, the city is divided among four agencies. It has that faceless, inherently corrupt government department called the PWD. Then there is the MSRDC, a loss-making state-owned corporation created to build and maintain roads. Add to it the MMRDA, a city planning authority, along with the local municipal body.

The same goes for the machinery expected to handle law and order. The state has a director general of police who cannot call the shots in its state capital, Mumbai. Because there is another body called the Mumbai Police whose chief competes with the state police chief for supremacy. Even within the Mumbai Police, the chief of its intelligence wing has been accorded near equal status to that of the Mumbai police commissioner. As a result, he usually does not like to report to the city police chief. Not to mention newer agencies such as the Anti-Terrorism Squad, Force One, Quick Response Team, etc. Remember how too many cooks spoil the broth?

As far as planning is concerned, the city has its own local self-government, the BMC. For the last two decades, it has been controlled by the Shiv Sena, which propagates its sons-of-the-soil prescription. Since the Congress has successively failed to capture the cash-rich BMC, it created another body called the Mumbai Metropolitan Regional Development Authority, or MMRDA. It is controlled by the state government where the Congress has had an uninterrupted reign. Through the MMRDA the Congress gained access to the city’s resources and tried to have its finger in the pie.

At the state level, Maharashtra has two parallel governments. One led by Chief Minister Prithviraj Chavan and the other by NCP chief Sharad Pawar’s nephew, Deputy CM Ajit Pawar. As per the alliance arrangement, the crucial home and finance ministries are with the NCP which has a one-point agenda: to unseat the Congress wherever possible. In this game of one-upmanship, any politician doing anything good for Mumbai faces the danger of being painted anti-poor in his home constituency by the rival. For many, to be called pro-Mumbai is shorthand for being anti-poor. The irony is that almost all important politicians have homes and families in Mumbai, their kids make best of the city’s opportunities but none dares to take steps to improve its infrastructure. This dichotomy results in Mumbai having ministers with a rural mindset who are ill-equipped to tackle modern, metropolitan sensibilities. As a result, state Home Minister R.R. Patil, who belongs to Satara in the rural heartland, ends up acting as a moral cop.

On the other side of the political spectrum, Mumbai has the Shiv Sena, the BJP and that new kid on the block, the MNS. The Sena, though it espouses Marathi causes, hasn’t grown much politically. It continues to handle the issues affecting the city in a manner that smacks of extortion. Its offshoot, the Raj Thackeray-led MNS, has yet to prove that it can do any good than beating helpless pani-puri vendors on the street. Senior member of the saffron camp, the BJP, have willingly allowed the Sena to appropriate its political space and, as such, the party has reduced itself to a level of insignificance in the city.

The common Mumbaikar sees one universal factor binding these different political forces. That all are a part of the contractor-driven economy. More than the needs of the people, the Mumbai economy serves an all-pervasive entity called the contractor. This class, that has strong bonds with politicians, has large stakes in the city and can go to any extent to safeguard them. With a large swathe of the poor around, there is no dearth of lumpens who can be groomed for criminal activities. Although Mumbai prides itself in its service sector, the politician-contractor nexus has failed to create a hospitable climate for the service industry. A sizeable number of small-scale industries in Mumbai have downed their shutters over the years because of the poor work culture and absenteeism and a distorted idea of unionism.

Mumbai has grown into an unmanageable beast. The dinosaur and mammoth faced extinction not because there was nothing left to feed them, but because of their unwieldiness. The same may hold true for Mumbai.

The writer is executive editor of ‘Loksatta’, girish.kuber@expressindia.com

Raj Thackeray's rural push

Raj Thackeray very smoothly links the rural problems in Mahrashtra (in addition to urban ones) to migration from UP and Bihar in his speech at Nashik. He is clearly trying to appeal to a wider audience... beyond the urban triangle of Mumbai-Pune-Nashik. Earlier in the day, he reprimanded Agarwals, the owners of Dainik Bhaskar Group during the launch of 'Divya Marathi' newspaper for using the word 'Bambai' instead of 'Mumbai'.

Mumbai Monorail

Mr. Raj Thackeray… what is this? The Mumbai Monorail Dabba has “Mumbai Monorail” written in English! Considering Mumbai is the capital of Maharashtra it should be in Marathi… मुंबई मोनोरेल! Correct or not?

No… Baba… No… You cannot just write it in Devnagari Script… it has to be translated in Marathi… So what do you call 'Monorail' in Marathi? Hmmmm… एकेरी लोहमार्ग?

Now can MMRDA design a logo for मुंबई एकेरीलोहमार्ग?

Mumbai ‘creaking’ under migrant pressure

BBC reports that Mumbai and Delhi are unable to sustain the unabated migration from rural parts of India… but World Bank insists that migration is good for these cities!

The Elusive Sealink

.



.

Yesterday, MMW prodded a very very lazy 3M for a visit to the Lucknowi Chikkan Exhibition by SEWA at Nariman Point… With all the Bandra-Worli Sealink (Should it not be Wandre-Warali Setu for Thackerays?) talk, 3M decided to go to Nariman Point via Bandra… mind you he stays @ Wadala! Lo and behold… half of Mumbai wanted to see the Sealink on the last ‘free day’! After an hour and half, we could only reach Kalanagar… So we took an U-turn… No SEWA… No Sealink! Just had some coffee @ Matunga on the way back!

घारापुरीची शिरा पुरी!

Iconic Tower @ Wadala

London has ‘Gherkin’… Dubai has ‘Burj’… Taiwan has ‘Taipei 101’… Tumhare paas kya hai?... Mere paas ‘Wadala Tower’ Hai!

Civil Aviation ministry has finally given a go-ahead to MMRDA for an iconic tower at Wadala in Mumbai… But MMRDA seems to have misplaced priorities… should it not be investing in developing infrastructure? Can we finish the simple metro and monorail projects before we take this flight of fancy? Even pothole-free road will do for a change!

3M wonders if the name of this tower will be CST – Chhatrapati Shivaji Tower?

Cluster Development by Community

In a unique experiment, Syedna Mohammed Burhanuddin, the spiritual leader of the Dawoodi Bohra community has decided to redevelop the Bhendi Bazaar area… A noble thought indeed but hope that they don’t end up making faceless blocks… what 3M calls ‘MHADA Follys’. They should be taking expertise of organisations like INTACH so that the area does not loose the distinctive look that it currently has… BTW the fabled Chor Bazaar is part of this precinct.

3M is sure that given the fact that the community has done a fabulous job when they resurrected the Saifee Hostipal… this will be a well planned project.

The missing link

Even as Mumbaikars heave a sigh of relief that the decade long Bandra-Worli Link project nears completion as the "Last link" is put in place... The even grander Trans-harbour link is put in the cold storage!

3M fails to understand as to how come the congress government in Delhi is able to complete infrastructure projects in record time... while we have to wait for decades!