मुंबई तोडण्याचा पुन्हा एकदा डाव?

My article in Today's Loksatta

गेल्या १३ जुलैला सायंकाळी मुंबईत तीन साखळी स्फोट झाले आणि या महानगराच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. मुंबईचा कारभार चालविणे म्हणजे महाराष्ट्र सरकारची कुवत व इच्छाशक्ती यांच्या पलीकडचे आहे, असे प्रतिपादन काही इंग्रजी वृत्तपत्रांनी केले आणि आता या महानगराचे वेगळे राज्य झाले पाहिजे, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. मराठी संघटना व पुढारी यांनी या म्हणण्याचा जराही प्रतिकार केला नाही. हे कालांतराने मोठे घातक ठरू शकते. कारण स्वतंत्र मुंबईची सोडलेली पुडी भविष्यात मोठा आकार धारण करू शकते आणि ते मराठी माणसाच्याच मुळावर येईल.

भारतात १९५६ मध्ये राज्यपुनर्रचना झाली. त्यापूर्वी मुंबईचे भवितव्य काय, हे महानगर मराठी राज्यात समाविष्ट करावे की त्याचे वेगळे राज्य करावे, असा वाद होता. त्या वेळी मुंबईत व्यापारउद्योग अमराठी लोकांच्या ताब्यात होता. मुंबईचा कारभार चालविणे मराठी लोकांच्या कुवतीबाहेरचे आहे, असे त्यांचे ठाम म्हणणे होते. साहजिकच मराठी राज्यात मुंबईचा समावेश करण्याला त्यांचा सक्त विरोध होता. यामुळे राज्यपुनर्रचना आयोगाने सर्व गुजराती प्रदेश आणि विदर्भ वगळता सर्व मराठी प्रदेश यांचे या महानगरासह नवे मुंबई राज्य सुचविले.

अन्य सर्व बिगर हिंदीभाषिक प्रदेशांची वेगळी राज्ये झाली, पण मराठी व गुजराती भाषिकांना तो न्याय मिळाला नाही. म्हणून १९५५ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र व महागुजरातसाठी आंदोलने सुरू झाली. मग अनेक पर्यायांचा विचार झाला. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी विदर्भाच्या काँग्रेस नेत्यांवर आपले वजन टाकून, द्वैभाषिक मुंबई राज्यात समाविष्ट होण्यास त्यांना राजी केले. अशा प्रकारे १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी महाद्विभाषिक मुंबई राज्य अस्तित्वात आले. तथापि, संयुक्त महाराष्ट्र व महागुजरात ही आंदोलने चालू राहिली. थोडय़ाच महिन्यांनंतर देशात दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि त्या वेळी या नव्या राज्यात काँग्रेसची ताकद बरीच कमी झाल्याचे दिसून आले. तोपर्यंत संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारांमध्ये १०५ जणांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. या आंदोलनाचा जोर ओसरत नाही हे लक्षात आल्यावर या महाद्विभाषिकांचे विभाजन करण्याचा १९५९ च्या अखेरीस केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आणि १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र व गुजरात ही राज्ये प्रत्यक्षात आली.राज्यपुनर्रचनेपूर्वी मुंबईत मराठी व अमराठी साधारणपणे समसमान होते. आता अमराठींचे प्रमाण फारच जास्त झाले आहे. भारतातील अब्जाधीशांपैकी बहुतेक मुंबईतील अमराठींपैकी आहेत. ही मंडळी या महानगरातील मराठी लोकांना आर्थिकदृष्टय़ा दुय्यम दर्जाचे नागरिक समजतात. प्रत्यक्षात हे अमराठी लोक महाराष्ट्रात राजकीयदृष्टय़ा दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत. देशातील अतिबडय़ा धनवंतांपैकी बहुतेक हे लोक राजकीयदृष्टय़ा दुय्यम दर्जाचे नागरिक हे स्थान किती काळ सहन करतील? मुंबईचे वेगळे राज्य करण्याच्या मागणीमागे हे मूळ आहे.

राज्यपुनर्रचनेपूर्वीची मुंबई व आताची यामध्ये भौगोलिकदृष्टय़ा मोठा फरक झाला आहे. पूर्वी मुंबई म्हणजे या महापालिकेच्या कक्षेत येणारा भूभाग होता. आता मुंबई महानगर प्रदेश म्हणजे मुंबई असे समीकरण झाले आहे. त्याचे वेगळे राज्य झाले तर ते भारतातील २९ वे होईल. लोकवस्तीने सध्याची १२ राज्ये त्याहून लहान राहतील. या नव्या मुंबई राज्याची राजभाषा मराठी न राहता ती हिंदी होईल. मराठीला दुय्यम भाषा असाही दर्जा मिळेल, अशी खात्री देता येत नाही. देशात ते ११ वे हिंदी राज्य ठरेल. उर्वरित महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईहून हलवावी लागेल. ती नागपूरला नेली नाही तर विदर्भ वेगळा होईल, हे वेगळे सांगायला नको.

महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईच्या बाहेर गेली की राज्य सरकारचे हजारो कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय यांना हे महानगर सोडून नव्या ठिकाणी जावे लागेल. या सरकारच्या महामंडळांची म्हणजे वीज मंडळ, एसटी आदींची मुख्य कार्यालये मुंबईत आहेत, त्यांचे स्थलांतर होईल. अशा प्रकारे येथील मराठी लोकांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर कमी होईल. मुंबईसह या महानगर प्रदेशातील सात महापालिका, नगरपालिका आदींची कामकाजाची भाषा मराठीऐवजी हिंदी केली जाईल. १४ वर्षांपूर्वी बॉम्बे हे इंग्रजी व बम्बई हे हिंदी नाव बदलून त्या भाषांमध्ये मुंबई करण्यात आले. नव्या मुंबई राज्यात सर्व भाषांमध्ये ते बम्बई करण्यात येईल. कोणत्याही क्षेत्रात नवी नोकरी देताना मराठी माणसाला कटाक्षाने डावलले जाईल. स्थानिक लोकाधिकार पूर्णपणे संपुष्टात येईल. नव्या मुंबई राज्यात महाराष्ट्रातून नव्याने येणाऱ्यांना डोमिसाईलची अट पुरी करणे कठीण होईल. पोस्ट खात्यात नोकरीसाठी मराठीची पूर्वअट या नव्या राज्यात राहणार नाही. सर्व ठिकाणच्या मराठी पाटय़ा रद्द करून त्या हिंदीमध्ये करण्यात येतील.

मुंबई महानगर प्रदेशाचे वेगळे राज्य स्थापन झाले तर येथील मराठी माणूस राजकीयदृष्टय़ा दुय्यम दर्जाचा नागरिक बनेल, तो अधिकृतपणे भाषिक अल्पसंख्य बनेल. महाराष्ट्र, मुंबई व मराठी माणूस यांच्यावर नजीकच्या भविष्यकाळात येऊ घातलेले हे संकट असून, ती कपोलकल्पित भीती नव्हे. तिला समर्थपणे तोंड देऊन ती यशस्वीपणे परतवून लावण्यासाठी मराठी लोकांची राजकीय एकजूट व्हायला हवी. यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता असलेले राजकीय पक्ष काही करणार नाहीत. राज्यस्तरावरील पक्षांनीच हा विषय हाती घ्यावयास हवा. यासाठी प्रथम मुंबई महानगर प्रदेशात येणारे लोंढे रोखावयास हवेत. मुंबईत येणारे लोंढे थांबले, अशा आशयाच्या बातम्या नुकत्याच प्रसिद्ध झाल्या. खरे म्हणजे ते लोंढे मुंबईबाहेरच्या महानगर प्रदेशाकडे वळलेले आहेत. राज्यघटनेच्या १९व्या कलमानुसार भारताच्या कोणाही नागरिकाला या देशात कोठेही स्थायिक होण्याचा अधिकार असला तरी त्यावर वाजवी र्निबध घालण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे, असे त्याच कलमाच्या पाचव्या परिच्छेदात म्हटले आहे. तसे अशासकीय विधेयक महाराष्ट्र विधिमंडळात आणून या प्रश्नावर मराठी लोकांनीच आक्रमक भूमिका का घेऊ नये?

भरत गोठोसकर bhargo8@gmail.com Please click here to read this article on Loksatta.com