सीमाप्रश्नी राजची स्पष्टोक्ती आजची!

My Article in Today's Loksatta. To read the article by Prof. N D Patil, Senior Politician and Chairman of Maharashtra's Committee on Border Dispute, giving the contrary view please click here

भरत गोठोस्कर,

रविवार,  २५ डिसेंबर २०११

bhargo8@gmail.com

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काही वेगळी भूमिका घेतल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध मोठे अकांडतांडव सुरू झाले आहे.  हा प्रश्न आता अगदी सुटायला शेवटच्या टप्प्यात आला असताना राज यांनी अवसानघात करून या विषयाचा खेळखंडोबा केला, असे गृहीत धरून त्यांच्यावर टीकेचे आसूड ओढले जात आहेत. या प्रश्नाचे खरे स्वरूप लक्षात घेतले तर मनसे अध्यक्षांच्या विरोधातील हा गहजब अनाठायी आहे, असे लक्षात येते.केंद्र सरकारने १९५६ साली भारतातील राज्यांची पुनर्रचना केली त्या वेळच्या मुंबई व हैदराबाद या जुन्या राज्यांतील मराठी भाषकांची बहुसंख्या असलेली ८०० हून अधिक शहरे व खेडी कर्नाटकात गेली; तर कन्नड बहुभाषक असलेली सुमारे २५० शहरे व खेडी महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आली. कर्नाटकात गेलेल्या त्या मराठी मंडळींना महाराष्ट्राला जोडले जाण्याची तीव्र इच्छा आहे.  तथापि, महाराष्ट्राच्या सीमाभागात असलेल्या कन्नड मंडळींबाबत तसे नाही. कर्नाटकाच्या सीमाप्रदेशातील मराठी लोकांनी आपला प्रदेश महाराष्ट्रात यावा यासाठी गेल्या ५५ वर्षांमध्ये निवडणुका, आंदोलने, चळवळी, करबंदी, सत्याग्रह आदी मार्गानी आपल्या मागणीचा रेटा चालू ठेवला.  तथापि, पदरात काहीच पडले नाही.  या पाठपुराव्यामुळे राज्य पुनर्रचनेनंतर दहा वर्षांनी या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने महाजन आयोग नेमला होता, त्याने सीमाभागातील मराठी लोकांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या.

दोन्ही बाजूला भाषिक अल्पसंख्याक कमीत कमी राहावेत अशा दृष्टीने सीमेची फेरआखणी व्हावी, अशी या वादात महाराष्ट्राची भूमिका आहे. खेडे घटक, भाषिक बहुसंख्या व भौगोलिक सलगता या त्रिसूत्रीनुसार ही फेरआखणी होऊन महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा नव्याने ठरली तर देण्याघेण्यात कर्नाटकाला सुमारे चार हजार चौरस किलोमीटर भूभाग गमवावा लागतो. तसेच, महाराष्ट्राच्या बाजूला कन्नड अल्पसंख्याक तेवढेच राहतात. यामुळे सीमाप्रश्न अस्तित्वातच नाही, अशी  कर्नाटकाची  प्रथम  भूमिका होती. महाजन  आयोगाच्या निवाडय़ानुसार कर्नाटकाला सुमारे बाराशे चौरस किलोमीटर जास्त भूभाग मिळतो.  तसेच, महाराष्ट्राच्या बाजूला फार कमी कन्नड अल्पसंख्याक राहतात. यामुळे कर्नाटकाने महाजन अहवाल स्वीकारला.  महाजन तोडग्यामुळे सीमाभागातील ७० टक्के मराठी भाषक कर्नाटकातच राहतात म्हणून महाराष्ट्र सरकारने तो फेटाळला. सीमा आहे तशीच ठेवा आणि बदल हवा असेल तर महाजनांचा तोडगा वापरा अशी कर्नाटकाची पक्की भूमिका आहे. आंध्र प्रदेश व तमिळनाडू यांच्या सीमेची फेरआखणी त्रिसूत्रीनुसार झाली याचे मुख्य कारण देणेघेणे समान राहिले हे आहे.

सीमाप्रश्न सुटेपर्यंत सीमा प्रदेश केंद्रशासित करावा, अशी विनंती केंद्र सरकारला करणारा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेने पारित केला आहे.  महाराष्ट्रातील बहुतेक राजकीय पक्ष व नेते यांचे हेच म्हणणे आहे. राज्यांचे विभाजन, सीमांमध्ये फेरफार आदी केंद्र सरकारला काही करायचे झाल्यास त्याची कार्यपद्धती राज्यघटनेच्या तिसऱ्या कलमात सांगितली आहे. त्यानुसार याकरिता कायदा करावा लागेल आणि त्यासाठीचे विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी त्याकरिता राष्ट्रपतींची संमती लागेल. ती देण्यापूर्वी संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे म्हणणे काय, अशी विचारणा राष्ट्रपती करतील, अशी तरतूद या कलमात आहे.  यामुळे तेलंगणाच्या स्थापनेचे विधेयक आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेत मंजूर होऊ शकणार नाही. त्या सभागृहातील ६० टक्के आमदारांचा वेगळ्या तेलंगण राज्याला विरोध आहे. यावर तेलंगण राष्ट्र समितीचे म्हणणे असे की, घटनेनुसार राष्ट्रपतींनी विधानसभेचे फक्त मत विचारात घ्यायचे असते, त्या सभागृहाकडून मंजुरीची गरज नाही. हा युक्तिवाद टिकणारा नाही.  विधानसभेत चच्रेसाठी विधेयकाव्यातिरिक्त अन्य प्रत्येक बाब ठरावाद्वारेच सादर केली जाते. त्यामुळे म्हणणे काय याचा अर्थ ठराव मंजूर किंवा नामंजूर असा होतो. सन १९५६ मध्ये झालेली राज्यपुनर्रचना आणि त्यानंतर झालेले बदल या सर्वासाठी संबंधित विधेयकांवर त्या त्या राज्यांच्या विधानसभांनी ठराव केलेले होते. सीमाप्रदेश महाराष्ट्राला जोडण्यासाठी किंवा त्याचा केंद्रशासित प्रदेश करण्यासाठी संसदेत मांडायचे विधेयक कर्नाटक विधानसभेने प्रथम ठरावरूपाने मंजूर करावे लागेल.  त्याला सर्वोच्च न्यायालय हा पर्याय आहे का या मुद्दय़ाच्या चच्रेत सात वर्षांनंतरही महाराष्ट्र सरकारचा दावा अजून झालेला नाही.

हा सीमाप्रश्न १९५६ साली निर्माण झाला असला तरी त्याची पूर्वतयारी कन्नड पुढारी १९२१ सालापासून करीत होते.  या सर्व ९० वर्षांच्या प्रदीर्घ काळात सीमाभागातील मराठी लोक व महाराष्ट्रातील पुढारी गाफील राहिले. या प्रश्नाबाबत अभ्यास, तळमळ व सतर्कता याबाबत कन्नड पुढारी व कर्नाटक सरकार यांना शंभरपकी दोनशे गुण द्यावे लागतात.  याउलट, महाराष्ट्र सरकार, या राज्यातील मराठी नेते व सीमाप्रदेशातील मराठी लोक यांना वरील तिन्ही विषयांमध्ये २९ गुण पडून ते नापास होतात. सीमाप्रदेशातील मराठी लोकांनी काही जोरदार आंदोलन केले की आम्ही तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत असे उच्च स्वरात सांगण्यापलीकडे मराठी राज्यकर्त्यांकडून साधारणपणे काहीच हालचाल होत नसते. या प्रश्नासाठी महाराष्ट्र सरकारचा एक कक्ष मंत्रालयात नव्हे तर प्रशासकीय भवनात वळचणीला टाकलेला आहे. अनेकदा त्या कक्षाचे प्रमुख व वरिष्ठ पातळीवरील आयएएस अधिकारी बिगरमराठी असतात. राज्यकत्रे कशी ‘काळजी’ घेतात हे यावरून दिसून येते. दरवर्षी विधानमंडळात राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या शेवटी सीमाप्रश्नावर एक छोटा परिच्छेद असतो. एका वर्षी हा परिच्छेद आलाच नाही, हे चुकून घडले नव्हते. मागच्या वर्षांच्या अभिभाषणाची प्रत घेऊन नव्याचा मसुदा तयार केला जातो.  तेव्हा परिच्छेद जाणीवपूर्वकच टाळण्यात आला. कोणाच्या हे लक्षात आले नाही तर सीमाप्रश्न आपोआपच निकाली निघेल असा तो हिशोब होता. पण विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतल्यामुळे पुढच्या वर्षांपासून तो परिच्छेद पुन्हा येऊ लागला.

सीमाप्रदेशातील ज्या राजकारणी मंडळींना हा भूभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट होणे महाकर्मकठीण आहे याची जाणीव पहिल्या पंधरावीस वर्षांत झाली ते पुढारी आपल्या नव्या मार्गाला लागले. कारवार भागात तर महाराष्ट्र एकीकरण समिती संपल्यासारखी आहे. सुपाहल्याळहून कर्नाटक विधानसभेवर काँग्रेसतर्फे निवडून येऊन कॅबिनेट मंत्री व नंतर प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष होणारे आर. व्ही. देशपांडे हे मराठी भाषक असून ते प्रथम महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते होते. या समितीमध्ये अलीकडच्या दशकांमध्ये फाटाफूट झाली त्याचा परिणाम म्हणून या संघटनेचा सध्या एकही आमदार नाही.  सन १९६२ मध्ये या समितीचे नऊ आमदार होते.  हे सर्व पाहता हा विषय कमकुवत झाला आहे हे वेगळे सांगायला नको.

या सीमावादावर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सात वष्रे झाली.  त्याच्या तारखांवर तारखा पडत आहेत. गेल्या आठ तारखांना महाराष्ट्र सरकारचा वकील हजर राहिला नाही, असे राज ठाकरे म्हणाले. याचे कारण, त्याच्या अगोदरच्या कामाचे बिल या सरकारने चुकते केले नाही यापासून, त्या वकिलाला कर्नाटकाने फोडले येथपर्यंत काहीही असू शकते. गेल्या ९० वर्षांत कन्नड पुढारी व कर्नाटक सरकार यांनी ज्या हिकमती लढविल्या त्या लक्षात घेता असे काही घडणे अशक्य नाही.

काही तडजोड करून कर्नाटकात सुखाने राहता येत असेल तर तेथेच राहण्याचा विचार करा असे राज ठाकरेंचे सीमावासीयांना सांगणे आहे.  कर्नाटकाची दक्षिण सीमा आंध्र प्रदेश व तमिळनाडू यांना संलग्न आहे.  तेथे कर्नाटकाच्या बाजूला असलेल्या तेलुगू व तमिळ भाषकांची संख्या उत्तरेला असलेल्या सीमाप्रदेशातील मराठी लोकांहून जास्त आहे.  ते तेथे गुण्यागोिवदाने राहत आहेत, मग या मराठीभाषकांचे काय अडते, असा प्रश्न कर्नाटकाला पडतो.  राज्यपुनर्रचना झाल्यानंतर १९५७ च्या निवडणुकीत मुलताई व सौंसर येथून दोन मराठीवादी उमेदवार मध्य प्रदेश विधानसभेवर निवडून आले होते.  त्या राज्याचे त्या वेळचे मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला त्या दोघांना म्हणाले, ‘तुम्हाला भोपाळ (मध्य प्रदेशची राजधानी) जेवढय़ा अंतरावर आहे त्याच्या तिप्पट मुंबई दूर आहे. येथे तुमचे काय अडले आहे?  पुढे विदर्भाचे वेगळे राज्य स्थापन झाले तर तुमच्या मागणीचा विचार करता येईल.’  त्या दोघांचा विरोध संपला आणि ते काँग्रेस पक्षात सामील झाले.

राज्यपुनर्रचनेपूर्वी बेळगावच्या प्रश्नावरून काही मराठी खासदार त्या वेळचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना भेटले. नेहरूंनी विचारले, ‘बेळगाव कर्नाटकात समाविष्ट झाले म्हणजे भारतातच राहते ना?’  त्याच दरम्यान आचार्य विनोबा भावे यांची भूदान यात्रा कर्नाटकातून महाराष्ट्रात येत होती. ते म्हणाले, ‘बेळगाव ही महाराष्ट्राची ठेव कर्नाटकात आहे असे समजावे.’  जयंतराव टिळक हे विधानसभेचे अध्यक्ष असताना ‘महाजन अहवाल महाराष्ट्राने स्वीकारावा’ असे जाहीर प्रतिपादन त्यांनी केले होते. ‘दिल्लीत बसले की सीमाप्रश्न फार लहान वाटतो’ असे महाराष्ट्राचे थोर नेते यशवंतराव चव्हाण एकदा म्हणाले होते. सीमाप्रदेश महाराष्ट्रात आला तर तेथील लोकांच्या अडचणी वाढतील असे विधान राज ठाकरे यांनी केले आहे. ते खरेच आहे.  तो प्रदेश आला तर तेथे मराठी शाळा काढायला महाराष्ट्र सरकार परवानगी देणार नाही. त्या प्रदेशात कन्नड शाळा स्थापन करण्याला मात्र हे सरकार मंजुरी देईल. कर्नाटकात वीज व एसटी यांचे दर महाराष्ट्राहून कमी आहेत ही कमी महत्त्वाची बाब नाही.

सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत असे महाराष्ट्र सरकार व या राज्यातील मराठी नेते गेली ५५ वष्रे सांगत आहेत. या पुढाऱ्यांच्या दोन पिढय़ा मागे पडल्या, आता तिसऱ्या पिढीनेही असेच आश्वासन देत बसायचे काय?  राज ठाकरे यांना आणखी ४० वष्रे राजकारण करायचे आहे आणि या काळात दरवर्षी दोनदा ‘आम्ही कटिबद्ध आहोत’ असे खोटे आश्वासन देत बसण्याची त्यांची तयारी नाही. सीमाप्रश्न सुटणे शक्य नाही हे सांगण्याचे धर्य त्यांनी दाखविले. ‘राजा नागडा आहे’ या लोककथेप्रमाणे हे स्पष्टपणे सांगितल्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र आहेत.   

महाराष्ट्राचा बराच भाग हा मुळात कन्नड प्रदेश होता आणि मराठी लोकांनी आक्रमण करून आपणाला मागे हटविले, असे कन्नडिगांचे ठाम मत आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर, सीमाभागातील मराठी लोकांचा लढा कन्नडिगांना मुळीच रुचणारा नाही. आम्हाला महाराष्ट्रात जायचे नाही, अशी या मराठी मंडळींनी भूमिका घेतली की कर्नाटक सरकार व कन्नडिग आपली ताठर भूमिका सोडून देतील आणि मग या मराठी लोकांना गुण्यागोिवदाने राहता येईल, आपल्यावर अन्याय होत अहे असे त्यांना वाटणार नाही.  राज ठाकरे यांनीच बेळगावला जाऊन असा समझोता घडवून आणण्यात पुढाकार घ्यावा, असे सुचवावेसे वाटते.

Please click here to read this article on Loksatta.com